हिंदू धहिंदू धर्मग्रंथों का सार, जानिए किस ग्रंथ में क्या है?

हिंदू धहिंदू धर्मग्रंथों का सार, जानिए किस ग्रंथ में क्या है?

अधिकतर हिंदुओं के पास अपने ही धर्मग्रंथ को पढ़ने की फुरसत नहीं है। वेद, उपनिषद पढ़ना तो दूर वे गीता तक को नहीं पढ़ते जबकि गीता को एक घंटे में पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वे भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकाल लेते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि पुराण, रामायण और महाभारत हिन्दुओं के धर्मग्रंथ नहीं है। धर्मग्रंथ तो वेद ही है।

शास्त्रों को दो भागों में बांटा गया है:- श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्मग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत इतिहास और वेदों की व्याख्‍या की पुस्तकें पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां आदि आते हैं। हिन्दुओं के धर्मग्रंथ तो वेद ही है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। आओ जानते हैं कि उक्त ग्रंथों में क्या है।

वेदों में क्या है?
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वेदों में ब्रह्म (ईश्वर), देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति-रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद चार है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्यवेद ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं।

ऋग्वेद :👉 ऋक अर्थात् स्थिति और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है।

यजुर्वेद :👉 यजु अर्थात गतिशील आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान। ब्रम्हांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद की दो शाखाएं हैं शुक्ल और कृष्ण।

सामवेद:👉 साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत। सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रिय संगीत और नृत्य का जिक्र भी मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है।

अथर्वदेव:👉 अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है।

उपनिषद् क्या है?
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उपनिषद वेदों का सार है। सार अर्थात निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी गंभीर, तत्व ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिन्दुओं को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है।

वेदों के अंतिम भाग को 'वेदांत' कहते हैं। वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में तत्व ज्ञान की चर्चा है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 हैं, परंतु मुख्य 12 माने गए हैं, जैसे- 1. ईश, 2. केन, 3. कठ, 4. प्रश्न, 5. मुण्डक, 6. माण्डूक्य, 7. तैत्तिरीय, 8. ऐतरेय, 9. छांदोग्य, 10. बृहदारण्यक, 11. कौषीतकि और 12. श्वेताश्वतर।

षड्दर्शन क्या है?
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वेद से निकला षड्दर्शन : वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड्दर्शन कहते हैं। दरअसल यह वेद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। ये छह दर्शन हैं:- 1.न्याय, 2.वैशेषिक, 3.सांख्य, 4.योग, 5.मीमांसा और 6.वेदांत। वेदों के अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए वेदों ने कई मार्गों या माध्यमों की चर्चा की है।

गीता में क्या है?
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महाभारत के 18 अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 10 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह हैं भगवान श्रीकृष्ण। अत: वेदों का पॉकेट संस्करण है गीता जो हिन्दुओं का सर्वमान्य एकमात्र ग्रंथ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद या उपनिषद पढ़ें उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्मग्रंथ है। गीता को बार बार पढ़ने के बाद ही वह समझ में आने लगती है।

गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम-नियम और धर्म-कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म (ईश्वर) एक ही है। गीता को बार-बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है।

गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकासक्रम, हिन्दू संदेवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्मसिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्रीभाव आदि सभी की जानकारी है।

श्रीमद्भगवद्गीता योगेश्वर श्रीकृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञानरूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान-भक्ति-कर्म योग मार्गो की विस्तृत व्याख्या की गयी है, इन मार्गो पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परमपद का अधिकारी बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता में श्रीकृष्ण ने- 574, अर्जुन ने- 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने- 1 श्लोक कहा है।

उपरोक्त ग्रंथों के ज्ञान का सार बिंदूवार :
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1.ईश्वर के बारे में :
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ब्रह्म (परमात्मा) एक ही है जिसे कुछ लोग सगुण (साकार) कुछ लोग निर्गुण (निराकार) कहते हैं। हालांकि वह अजन्मा, अप्रकट है। उसका न कोई पिता है और न ही कोई उसका पुत्र है। वह किसी के भाग्य या कर्म को नियंत्रित नहीं करता। ना कि वह किसी को दंड या पुरस्कार देता है। उसका न तो कोई प्रारंभ है और ना ही अंत। वह अनादि और अनंत है। उसकी उपस्थिति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। सभी कुछ उसी से उत्पन्न होकर अंत में उसी में लीन हो जाता है। ब्रह्मलीन।

2.ब्रह्मांड के बारे में :
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यह दिखाई देने वाला जगत फैलता जा रहा है और दूसरी ओर से यह सिकुड़ता भी जा रहा है। लाखों सूर्य, तारे और धरतीयों का जन्म है तो उसका अंत भी। जो जन्मा है वह मरेगा। सभी कुछ उसी ब्रह्म से जन्में और उसी में लीन हो जाने वाले हैं। यह ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इस जगत का संचालन उसी की शक्ति से स्वत: ही होता है। जैसे कि सूर्य के आकर्षण से ही धरती अपनी धूरी पर टिकी हुई होकर चलायमान है। उसी तरह लाखों सूर्य और तारे एक महासूर्य के आकर्षण से टिके होकर संचालित हो रहे हैं। उसी तरह लाखों महासूर्य उस एक ब्रह्मा की शक्ति से ही जगत में विद्यमान है।

3.आत्मा के बारे में :
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आत्मा का स्वरूप ब्रह्म (परमात्मा) के समान है। जैसे सूर्य और दीपक में जो फर्क है उसी तरह आत्मा और परमात्मा में फर्क है। आत्मा के शरीर में होने के कारण ही यह शरीर संचालित हो रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह कि संपूर्ण धरती, सूर्य, ग्रह नक्षत्र और तारे भी उस एक परमपिता की उपस्थिति से ही संचालित हो रहे हैं।

आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही उसकी कोई मृत्यु है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को प्रकृति द्वारा तीन शरीर मिलते हैं एक वह जो स्थूल आंखों से दिखाई देता है। दूसरा वह जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो कि ध्यानी को ही दिखाई देता है और तीसरा वह शरीर जिसे कारण शरीर कहते हैं उसे देखना अत्यंत ही मुश्लिल है। बस उसे वही आत्मा महसूस करती है जो कि उसमें रहती है। आप और हम दोनों ही आत्मा है हमारे नाम और शरीर अलग अलग हैं लेकिन भीतरी स्वरूप एक ही है।

4.स्वर्ग और नरक के बारे में :
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वेदों के अनुसार पुराणों के स्वर्ग या नर्क को गतियों से समझा जा सकता है। स्वर्ग और नर्क दो गतियां हैं। आत्मा जब देह छोड़ती है तो मूलत: दो तरह की गतियां होती है:- 1.अगति और 2. गति।

1.अगति:👉 अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है।

2.गति:👉 गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है या वह अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

अगति के चार प्रकार है-👉 1.क्षिणोदर्क, 2.भूमोदर्क, 3. अगति और 4.दुर्गति।

क्षिणोदर्क👉  क्षिणोदर्क अगति में जीव पुन: पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है।

भूमोदर्क:👉 भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है।

अगति:👉 अगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है।
दुर्गति👉 दुर्गति में वह कीट, कीड़ों जैसा जीवन पाता है।

गति के भी 4 प्रकार :-गति के अंतर्गत चार लोक दिए गए हैं:-👉  1.ब्रह्मलोक, 2.देवलोक, 3.पितृलोक और 4.नर्कलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोकों में जाता है।

तीन मार्गों से यात्रा :
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जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्यागकर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये तीन मार्ग हैं- अर्चि मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति-विनाश मार्ग। अर्चि मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूममार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति-विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है।

5.धर्म और मोक्ष के बारे में :
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धर्मग्रंथों के अनुसार धर्म का अर्थ है यम और नियम को समझकर उसका पालन करना। नियम ही धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य होता है। हिंदु धर्म के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष के बारे में विचार करना चाहिए। मोक्ष क्या है? स्थितप्रज्ञ आत्मा को मोक्ष मिलता है। मोक्ष का भावर्थ यह कि आत्मा शरीर नहीं है इस सत्य को पूर्णत: अनुभव करके ही अशरीरी होकर स्वयं के अस्तित्व को पूख्‍ता करना ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है।

6.व्रत और त्योहार के बारे में :
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हिन्दु धर्म के सभी व्रत, त्योहार या तीर्थ सिर्फ मोक्ष की प्राप्त हेतु ही निर्मित हुए हैं। मोक्ष तब मिलेगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहकर प्रसन्नचित्त और खुशहाल जीवन जीएगा। व्रत से शरीर और मन स्वस्थ होता है। त्योहार से मन प्रसन्न होता है और तीर्थ से मन और मस्तिष्क में वैराग्य और आध्यात्म का जन्म होता है।

मौसम और ग्रह नक्षत्रों की गतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए व्रत और त्योहार का महत्व अधिक है। व्रतों में चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण मास और कार्तिक मास के दिन व्रत रखना श्रेष्ठ है। यदि उपरोक्त सभी नहीं रख सकते हैं तो श्रावण के पूरे महीने व्रत रखें। त्योहारों में मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जन्मोत्सव ही मनाएं। पर्व में श्राद्ध और कुंभ का पर्व जरूर मनाएं।

व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांति होती है। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इसके अलावा प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग-अलग महत्व है। सौरमास और चंद्रमास के बीच बढ़े हुए दिनों को मलमास या अधिमास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात चार महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं।

उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग-अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परम्परा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्मग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों अनुसार कुछ त्योहार मनाएं जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती हैं जिसमें चार प्रमुख है:- मकर, मेष, तुला और कर्क। इन चार में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरुपूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्री, शिवरात्री, होली, ओणम, दीपावली, गणेशचतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है।

7.तीर्थ के बारे में :
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तीर्थ और तीर्थयात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। तीर्थों में चार धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी ये चार धान है। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ॐकारेश्वर, केदारनाथ विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर और बैद्यनाथ ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंति उज्जैन ये सप्तपुरी। उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा ही धर्मसम्मत है।

8.संस्कार के बारे में :
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संस्कारों के प्रमुख प्रकार सोलह बताए गए हैं जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम है-गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सम्वर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रत्येक हिन्दू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियमपूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिन्दू होने की निशानी है। उक्त संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए।

9.पाठ करने के बारे में :
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वेदो, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयंम अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है, लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषेध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिन्दू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीनकाल से रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेदपाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व है।

10.धर्म, कर्म और सेवा के बारे में :
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धर्म-कर्म और सेवा का अर्थ यह कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं। साथ ही जिससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रिय हित भी साधे जाते हों। अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। धर्म-कर्म को कई तरीके से साधा जा सकता है, जैसे- 1.व्रत, 2.सेवा, 3.दान, 4.यज्ञ, 5.प्रायश्चित, दीक्षा देना और मंदिर जाना आदि।

सेव का मतलब यह कि सर्व प्रथम माता-पिता, फिर बहन-बेटी, फिर भाई-बांधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग, महिला, विद्यार्थी, संन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा-सहायता करना पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलवा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, कौए, चींटी आति को अन्न जल देना। यह सभी यज्ञ कर्म में आते हैं।

11.दान के बारे में :
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दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है। मन की ग्रथियां खुलती है जिससे मृत्युकाल में लाभ मिलता है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। वेदों में तीन प्रकार के दाता कहे गए हैं- 1.उक्तम, 2.मध्यम और 3.निकृष्‍ट। धर्म की उन्नति रूप सत्यविद्या के लिए जो देता है वह उत्तम। कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है तो वह मध्यम और जो वेश्‍यागमनादि, भांड, भाटे, पंडे को देता वह निकृष्‍ट माना गया है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है, यही पुण्‍य भी है।

12.यज्ञ के बारे में :
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यज्ञ के प्रमुख पांच प्रकार हैं- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेदपाठ करने से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। देवयज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से सम्पन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ है। पितृयज्ञ को श्राद्धकर्म भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण और सन्तानोत्पत्ति से सम्पन्न होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्त्तव्य समझना उन्हें अन्न-जल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतितिथ यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, संन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा-सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचयन का वर्णण यजुर्वेद में मिलता है।

13.मंदिर जाने के बारे में :
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प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए: घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर परिक्रमा करना चाहिए। भारत में मंदिरों, तीर्थों और यज्ञादि की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीनकाल से ही रहा है। मंदिर की 7 बार (सप्तपदी) परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समय अग्नि के समक्ष भी की जाती है। इसी प्रदक्षिण को इस्लाम धर्म ने परंपरा से अपनाया जिसे तवाफ कहते हैं। प्रदक्षिणा षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अतिप्राचीन है। हिन्दू सहित जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में मक्का स्थित काबा की 7 परिक्रमा का प्रचलन है। पूजा-पाठ, तीर्थ परिक्रमा, यज्ञादि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीत वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीनकाल से हिन्दुओं में प्रचलित रही है। मंदिर जाने या संध्यावंदन के पूर्व आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। इसे इस्लाम में वुजू कहा जाता है।

14.संध्यावंदनके बारे में :
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संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि आठ वक्त की मानी गई है। उसमें भी पांच महत्वपूर्ण है। पांच में से भी सूर्य उदय और अस्त अर्थात दो वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायामादि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के चार प्रकार है- 1.प्रार्थना, 2.ध्यान, 3.कीर्तन और 4.पूजा-आरती। व्यक्ति की जिस में जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है।

15..धर्म की सेवा के बारे में :
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धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिन्दू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिन्दू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा, तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या संन्यासी होने की जरूरत नहीं। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है।

16.मंत्र के बारे में :
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वेदों में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जपने के लिए सिर्फ प्रणव और गायत्री मंत्र ही कहा गया है बाकी मंत्र किसी विशेष अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों के लिए है। वेदों में गायत्री नाम से छंद है जिसमें हजारों मंत्र है किंतु प्रथम मंत्र को ही गायत्री मंत्र माना जाता है। उक्त मंत्र के अलावा किसी अन्य मंत्र का जाप करते रहने से समय और ऊर्जा की बर्बादी है। गायत्री मंत्र की महिमा सर्वविदित है। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन उक्त मंत्र के जप और नियम कठिन है इसे किसी जानकार से पूछकर ही जपना चाहिए।

17.प्रायश्चित के बार में :-
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प्राचीनकाल से ही हिन्दु्ओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्‍चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग-अलग तरीके बताते हैं। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना , तपस्या का एक दूसरा रूप है।   यह मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम , मंदिर के इर्दगिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावडी अर्थात वह तपस्या जो भगवान मुरुगन को अर्पित की जाती है, जैसे कृत्यों के माध्यम से की जाती है। मूलत: अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरूणदेव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है।

18.दीक्षा देने के बारे में :
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दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीनकाल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता-पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिन्दू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है।  दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म। दूसरा व्यक्तित्व। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं।

यह दीक्षा देने की परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीनकाल से रही है, हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। धर्म से इस परंपरा को ईसाई धर्म ने अपनाया जिसे वे बपस्तिमा कहते हैं। अलग-अलग धर्मों में दीक्षा देने के भिन्न-भिन्न तरीके हैं।र्मग्रंथों का सार, जानिए किस ग्रंथ में क्या है?

शैक्षिक दायित्व के निर्वाह में महिलाओं की भूमिका

 शैक्षिक दायित्व के निर्वाह में महिलाओं की भूमिकाएं आज इस विषय पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले  मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दो महिलाओं शमशाद बेगम और फूलबासन यादव को साक्षरता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि ये दोनों विभूतियां मेरे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं। इन दोनों महिलाओं ने अपनी सामाजिक, जातीय व आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अक्षर का दीपक उन अंधेरे कोनों में प्रकाशित किया, जहां असाक्षरता की सीलन जीवन को लील रही थी। इन्हें आज के जमाने की सावित्रीबाई फुले कहना उचित होगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सावित्रीबाई फुले ने तमाम विरोध और बाधाओं के बावजूद भारतीय समाज में स्त्री की शिक्षा की अलख जगाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1840 में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह पूना के ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। सावित्री बाई की स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी और ज्योतिबा तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। लेकिन उनके मन में सामाजिक परिवर्तन की तीव्र इच्छा थी। इसलिये इस दिशा में समाज सेवा का जो पहला काम उन्होंने प्रारंभ किया वह था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। 

 ज्योतिबा फुले ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की और अध्यापन का प्रशिक्षण लिया। फुले दम्पति ने इसके बाद 1848 में पूना में पहला बालिका विद्यालय खोला। फिर उस्मान शेख के बाड़े में प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक दूसरा स्कूल खोला। दबी, पिछड़ी जातियों के बच्चे, विशेषरूप से लड़कियाँ बड़ी संख्या में इन पाठशालाओं में आने लगीं। इससे उत्साहित होकर देख फुले दम्पति ने अगले 4 वर्षों में ऐसे ही 18 स्कूल विभिन्न स्थानों में खोले। महिला होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सावित्री बाई फुले ने काम किया। आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए शमशाद बेगम और फूलबासन यादव जैसी न जाने कितनी महिलाएं इसी तरह अपने घर.परिवार और समाज को शिक्षा का महत्व समझाने के लिए संघर्षरत होंगी। शैक्षिक दायित्व के निर्वाह में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, यह उपरोक्त महिलाओं के उदाहरण से समझा जा सकता है। 

 गांधीजी का कहना था कि एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा और एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। यंग इन्डिया में 23 मई 1929 को लिखे गांधीजी के एक लेख से पता चलता है कि उन्हें निरक्षरता स्कूल सुविधाओं का अभाव, भूस्वामियों के शोषण का शिकार होने और ऐसी ही अन्य सामाजिक आर्थिक अक्षमताओं की कितनी जानकारी थी जिनका सामना ग्रामीण महिलाओं को करना पड़ता है। उन्होंने लिखा था जरूरी यह है कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाये और उसे व्यापक जनसमुदाय को ध्यान में रखकर तय किया जाये। गांधीजी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़के.लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक.दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके। महिलाओं के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपने को पुरुषों का गुलाम अथवा पुरुषों से घटिया समझेंगे। उनकी अलग पहचान नहीं है बल्कि एक ही सत्ता है। 

 अतः महिलाओं को सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ विद्रोह करें। इस तरह के विद्रोह से कोई क्षति होने की आशा नहीं है। इससे तर्कसंगत प्रतिरोध होगा और पवित्रता आयेगी। इसे विरोधाभास ही कहना होगा कि जिस भारत में करोड़ों लोग अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं और जहाँ मनु ने यह घोषणा की कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। उसी भारत की बहुतेरी भारतीय महिलाएँ आज भी अशिक्षित हैं तथा वांछित रूप में अपनी आवाज संसद या विधान मण्डलों में उठाने में असमर्थ हैं। ग्रेट वीमेन ऑफ  इण्डिया की भूमिका में महान् चिन्तक, राजनेता, शिक्षक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधा.ष्णन ने कहा है यह तथ्य अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम मनुष्य हैं न कि वे भौतिक विशेषताएँ जो हमें एक. दूसरे से अलग करती हैं। अफसोस कि आज भी समाज मनुष्यता से ज्यादा भौतिक एवं शारीरिक आधार को तवज्जो देता है। 

 ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की उन्नति के लिए आवाज उठाई।  राजा राममोहन राय ने मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध किया तो दूसरी ओर महिलाओं की उन्नति के लिए आवाज बुलंद भी की। ब्रह्म समाज और उसके बाद आर्य समाज ने भी महिलाओं की उन्नति के रास्ते खोले। महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया। हमारे मनीषियों ने शिक्षा को विकास, सभ्यता, संस्.ति, सहिष्णुता व प्रगति का पुरोधा माना है। फिर भी यहां व्यापक सामाजिक व आर्थिक जीवन की वास्तविकताएं कुछ ऐसी कठोर और विषम रहीं कि बहुत से लोगों, विशेषकर लड़कियों के लिए शिक्षा दिवास्वप्न बन कर रह गई। स्त्री के जीवन की सभी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध करने के बावजूद स्त्री जीवन की राहें आसान नहीं हैं। गाँवों व कस्बों में बालिकाओं की अशिक्षा के लिए प्राचीन मान्यताएँ दोषी हैं। वहाँ अभिभावकों को जागरूक कर पाना कठिन कार्य है। भारतीय समाज में आमतौर पर लड़कियों के लिए विकास का मतलब गृहकार्य में दक्षता, सभ्यता अर्थात निज आजादी को त्याग कर पिता, भाई, पति व पुत्र के संरक्षण में मुस्कुराते हुए रहना, संस्.ति अर्थात अपनी गृहस्थी का सुघड़तापूर्वक संचालन, सहिष्णुता के मायने गाय की तरह खूंटे से बंधकर शांतिपूर्वक रहना और प्रगति जैसे शब्द लड़कियों के लिए गढ़े ही नहीं गए हैं। 

 इस व्याख्या में अतिशयोक्ति का अनुभव हो सकता है। किंतु यह तथ्य है कि रूढिवादी भारतीय समाज अमूमन ऐसी ही धारणा रखता है। लड़कियों की शिक्षा के नाम पर बस उसे साक्षर बनाया जाता है लोगों का नजरिया अभी भी स्त्री शिक्षा के प्रति बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, राजनीति, प्रशासन, सेना, विज्ञान, चिकित्सा, कानून, कला, साहित्य, संस्.ति, मीडिया आदि तमाम क्षेत्रों में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर बनी निषेधाज्ञा यही साबित करती हैं कि लड़कियों के लिए प्रगति जैसे शब्द को अर्थहीन बनाने की साजिश जारी है। 

 लड़कियां पढऩे में अच्छी होती हैं। 10 वीं व 12वीं क्लास के नतीजे हर वर्ष बताते हैं कि लड़कियां परीक्षा में अव्वल रहतीं हैं। परंतु फिर भी पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक पहुंचने में उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आती है। अधिकतर लड़कियां आठवीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ बैठती हैं। पुराने रीति.रिवाज उनका जल्दी पीछा नहीं छोड़ते हैं।  गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कहानी समाप्ति में लिखा है कि महिलाओं की दो ही श्रेणियां होती हैं. एक कुमारी और एक शादी.शुदा। अफसोस कि आज एक सदी बीत जाने के बावजूद लड़कियों के लिए ये दो श्रेणियां पूर्ववत हैं, उन्हें इन्हीं दो में विभक्त हो कर रहना है। इन दो श्रेणियों में कोई बुराई नहीं है, बुराई इस सोच में है कि लड़कियों का वजूद इनका ही मोहताज होकर रह गया है। सुशिक्षित नारी अपनी शिक्षा, ज्ञान का लाभ समाज को अगर देना चाहे तो उसे लाख बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शैक्षिक दायित्व के निर्वाह में महिलाओं की भूमिका को इस पृष्ठभूमि में समझना होगा। 

 भारत के विकास में महिला साक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ दशकों से ज्यों.ज्यों महिला साक्षरता में वृद्धि होती आई है, भारत विकास के पक्ष पर अग्रसर हुआ है।  हालाँकि इसमें और प्रगति की गुंजाइश है। महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है। तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है।  महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखने का षडयंत्र इसलिए किया गया कि न वह शिक्षित होंगी और न ही वह अपने अधिकारों की मांग करेंगी। यानी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाये रखने में सहूलियत होगी। इसी वजह से महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। खैर अब बालिका.शिक्षा का महत्व केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की समझ में आ गया है। और इस दिशा में दोनों के द्वारा महत्वपूर्ण क़दम उठाये जा रहे हैं। यह एक शुभ संकेत है। 

 देश की सर्वांगीण प्रगति में एक सजग, सफल, सुयोग्य नागरिक के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु भी प्रत्येक बालिका, स्त्री का शिक्षित होना अनिवार्य है। संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किये हैं, सरकार ने भी उन्हें कागज़ों पर अनेक सुविधाएँ सुलभ करवायी हैं परन्तु व्यावहारिक जगत् में उन सबकी प्राप्ति शिक्षा के माधयम से ही सम्भव है। महिलाओं के कल्याण के लिए बने तमाम क़ानून और लाभकारी योजनाएँ तब तक बेमानी हैं जब तक बालिका शिक्षा का समुचित प्रसार पूरे देश में नहीं हो जाता। सरकार ने लड़कियों के हकों की खातिर सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का नारा दिया हैए लेकिन नारा जितना आसान है लक्ष्य उतना ही मुश्किल हो रहा है। चाईल्ड राईटस एण्ड यू क्राई के मुताबिक भारत में 5 से 9 साल की 53 फीसदी लड़कियां पढऩा नहीं जानती इनमें से ज्यादातर रोटी के चक्कर में घर या बाहर काम करती हैंए यहां वह यौन उत्पीडऩ या दुर्व्यवहार की शिकार बनती हैं। 

 4 से 8 साल के बीच 19 फीसदी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार होता है। इसी तरह 8 से 12 साल की 28 फीसदी और 12 से 16 साल की 35 फीसदी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मालूम हुआ कि बलात्कारए दहेज प्रथा और महिला शोषण से जुड़े मुकदमों की तादाद देश में सालाना 1 लाख से ऊपर है। देश में महिलाओं की कमजोर उपस्थिति मौजूदा संकटों में से एक बड़ा संकट है। 

 सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए तमाम योजनाएं बनायी हैं, जैसे घरों के पास स्कूल खोलना, छात्रवृत्ति देना, मिडडेमील चलाना और समाज में जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत 31 हजार आदर्श स्कूल खुले जिसमें 2 लाख शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता में ट्रेनिंग दी गई इन सबका मकसद शिक्षा व्यवस्था को लड़कियों के अनुकूल बनाना है। ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकारी स्कूलों के भरोसे हैं। लड़कियों की बड़ी संख्या इन्हीं स्कूलों में हैं। इसलिए स्कूली व्यवस्था में सुधार से लड़कियों की स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन समाज का पितृसत्तात्मक रवैया यहां भी रूकावट खड़ी करता है। एक तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कम रहती है और दूसरा उनके महत्व को भी कम करके आंका जाता है। हर जगह भेदभाव की यही दीवार होती है। दीवार के इस तरफ खड़ी भारतीय लड़कियां अपनी अलग पहचान के लिए जूझती है। अब महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि उनके वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है। शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गांव का विकास निहित है और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों को ही वास्तविक रूप से सशक्त माना जा सकता हैं। 

 इस देश में समाज के निम्न वर्ग की औरतें तो हमेशा से ही मजदूरी करती रही हैं, किन्तु उच्च वर्ग की महिलाएँ अधिकतर अपने घरों तक ही सीमित रही हैं। स्वतंत्र भारत में अब महिलाएँ घर की चहारदीवारी से निकलकर अधिकाधिक संख्या में वैतनिक एवं लाभपूर्ण व्यवसायों और काम.धन्धों में आने लगी हैं, जिन पर अब तक पुरुषों का अधिपत्य था। यह एक अपूर्व घटना है और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषता भी है। संविधान में यद्यपि सिद्धान्त रूप में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिये गये हैं। पर व्यवहार में वह बात नहीं है और अनेक सामाजिक बाधाएँ उनके विकास में बाधक हैं। अतः नारियों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार मिलना चाहिये। भारतीय नारी परिवार, समुदाय और समाज में तभी उत्साहपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है, जब सामाजिक जीवन में उसके काम और जीवन की दशाओं में सुधार होगा और वह स्वयं को सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से बन्धनमुक्त कर पायेगी। 

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संचयिका से साभार

Why the Warrior Form of Hanuman is Relevant Today

If  we look deeply at the story of Hanuman he is first and foremost a great warrior who has inspired warriors and armies throughout history, including those who defended India from invaders and protected its temples from destruction. Yet unlike Arjuna in the Bhagavad Gita, Hanuman went through no dejection on the battlefield; he was always ready to fight with full dedication. Hanuman was a spiritual warrior who worked through the power of Yoga and devotion, not just personal power or a seeking of rewards. He upheld the cause of dharma and Ramarajya for humanity with his entire being. Such a Divine force is essential for our disturbed world today.

The following is a longer version of an article first published in My Nation. 

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Some people are asking: Why is Hanuman angry, as he appears in many depictions in India today? Isn’t Hanuman as the embodiment of devotion and selfless service a force of love? Isn’t Hanuman a great yogi replete with self-control on all levels, beyond anger and all emotions. Is this harsh depiction perhaps more a reflection of the aggression of the people following him and their political sentiments?
In this regard, we must remember that Hanuman was the leader, the general of the Divine army of Sri Rama. He had to perform numerous harsh actions from the burning of the city of Lanka to the great battle with Ravana’s demon hordes. Hanuman was an indomitable warrior who fought without pity, compromise or apologies, yet also without malice or hatred. Hanuman has long been revered as both an ideal warrior and ideal yogi, each complementing the other. Yoga is not just about uniting with the higher forces, this also requires first separating from and removing the lower forces.
Hanuman is the son of Vayu (Vayuputra), the cosmic wind God, who represents the electrical or lightning forces of nature that pervade all space and are the source of all energies in the universe. That is why Hanuman can fly through the air or become as large or as small as he wishes. All the forces from gravity to electricity are ruled by Vayu. Vayu causes the rain but also hurricanes, earthquakes and storms of all types. Vayu is the ruling power in the universe that we must humble ourselves before.
Looking back to the story of the Mahabharata, Krishna and Arjuna had the figure of Hanuman on their chariot’s insignia in order to inspire them. Bhima, the fiercest warrior among the Pandavas who killed Duryodhana to avenge Draupadi’s public humiliation, was regarded as a manifestation of Hanuman from whom Bhima gained his powers and the ability to use his weapons, including the powerful mace (gada).
Hanuman himself was a manifestation of Lord Shiva, particularly in his tempestuous Rudra form to destroy all negativity. Shiva himself is Bhairava, meaning he who is fierce and Vayu is one of Shiva’s forms. Hanuman represents awesome power and is not merely a playful image or poetic metaphor, which is not to fear him but to appreciate and honor his stature. Fierce forms of deities are common in Hindu, Buddhist and Jain iconography, particularly as protective deities,  to overcome all negative forces.

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The Situation in India Today

Hanuman certainly has a right to be assertive today. After seventy years of independence, the forces of adharma are still powerful in India, seeking to hold down, divide and disrupt the country. Textbooks still fail to honor the dharmic traditions of the country and Vedic values are seldom honored in the society, its leaders or its intellectuals. There is no Ram temple at Ayodhya, the most sacred of ancient India’s seven sacred cities, from which Ram Rajya as the rule of Dharma used to emanate throughout the country. In short, there is no place for Hanuman to rest and be happy in the company of Sita and Rama.
Hindus continue to be shamed and humiliated as intolerant oppressors, when they remain the victims, under siege by missionaries, jihadis and communists even in their own country. They have been told not to speak out, even for their own rights, because they don’t have a legitimate voice in social affairs and will be guilty of an intolerant majoritarianism if they do.
The courts in India regulate Hindu practices, while not interfering with those of other religions. Hindu temples are run by state governments, with non-Hindus or anti-Hindus on their temple boards, and temple revenues expropriated by the state for whatever purpose the state deems fit. Hindu educational institutions face severe restrictions and cannot teach what they want, unlike non-Hindu groups. Above all, Hindus have been told not to be political, not to vote as a group as that is communal, yet by political parties that have long promoted other religious vote banks against the Hindus.
Communists dominate Kerala, the land of the Vedas, and are trying to eliminate its ancient dharmic heritage, calling Vamana avatar of Lord Vishnu a myth. The government of Bengal can’t even use the term Ramdhanu or Rama’s bow in its Bengali language for fear of offending minorities. While some Congress party leaders now claim to be Hindus, they divide Karnataka Shaivites into Hindus and non-Hindus, and conspire to prevent the Ayodhya case from being resolved.

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The World Situation Today

Yet even beyond India the Earth is suffering from massive ecological dangers of many types, with traditional and indigenous cultures, along with numerous plant and animal ecosystems under siege everywhere, some going extinct forever. A massive new technology is intruding in our lives, often without regard for nature or even the organic basis of life, which is becoming progressively in danger. Hanuman as protecting Mother Sita, who is connected to Mother Earth, cannot be happy about this situation either. Today the spirit of Sita is trampled, obscured or hidden, and devotion to Sri Rama is questioned, denigrated or forgotten.
Yes, Hanuman has always had a fierce warrior form, which has defined his primary role in dedication to Sri Rama and rescuing Sita Devi. This is related to Hanuman’s ascetic form and his manifestation as a great Yogi. Hanuman holds a force of protection, which requires strength, decisive action, fearlessness and valor.
Hanuman certainly has his soft and gentle form as well for his devotees, but not for Rama’s enemies or the enemies of dharma. Only when ignorance, darkness and violence is first removed can the smiling joy of Hanuman manifest within and around us. That will come to us when we allow the harsh form of Hanuman to purify our bodies and minds with his lightning energy, so that we also become full of light.
Hanuman’s fierce form can help us develop discernment, strength and the ability to overcome the many obstacles facing us today in our complex and stressful lives, in which the very structure of society and the future of our planet remains in doubt. But we must surrender to him for this to occur. We must follow him, not expect him to work for us. To do this we must cease to follow the forces of the outer world or various vested social interests, and look to our inner truth.
Such a fierce Hanuman is the face of a new dharmic awakening that must be acknowledged, and cannot simply be denigrated as Hindu communalism or political prejudice. We need to be spiritual warriors as well as great devotees of the higher Self symbolized by Sri Rama. The yogic warrior is the need of the times, including the ability to defend dharmic traditions in the information era that can so easily mislead us, if we have no inner Hanuman to guide us.

Jai Hanuman! Jai Jai Sitaram!

 

Sabhar from : Dr David frawley 

Anti Hindu Congress ! Let us Work to realise Congress-Mukt-Bharat

India won freedom in 1947 after passing through a blood bath of unimagineable proportions before and during partition. At that time it was believed that in the coming decades the Hindus will be able to live peaceably in their ancient homeland. Unfortunately that did not happen and during the last 70 years the Hindu community, especially the poorest among counting nearly 40 crores, have been pushed into utter penury. In the name of promoting minority welfare the ruling gang of secularists have reduced a large mass of Hindus virtually to the status of hewers of wood and drawers of water.

The initial mischief was done at the time framing the Indian Constitution by incorporating Articles 25 to 30 for protecting the interests of the so-called minorities – without defining the word ‘minority anywhere in the Constitution. These Articles have been misused for showering on minorities a number of privileges which have been denied to the majority community, the Hindus. In addition, a National Minorities Commission was set up in 1992, after enacting the National Minorities Act.

The objective was to promote the exclusive welfare of five communities, namely the Muslims, the Christians, the Buddhists, the Sikhs and the Parsis & now Jains. The most questionable,  reprehensible, indeed was the fact that excepting the Muslims, the remaining four communities are more prosperous and better placed than Hindus in five important human development indices. The plan of dividing Hindus have taken plunge to "congress mukt Bharat " idea of the BJP.

The anti-national cult of votebank politics received a shot in the arm when the UPA government appointed a high-powered Committee under Justice Sachar to evaluate the socio-economic and educational status of Muslims and recommend measures for their upliftment.

It was followed by establishing a full-fledged Ministry of Minority Affairs for drawing up plans consolidating the five minority communities by showering millions of scholarships and concessional loans as a privileged group for pitting them against Hindus who were denied any share in 2 crore scholarships and concessional loans, etc.

The plumbing depth of discrimination against Hindus was reached when on December 9, 2006 (birthday of Sonia Gandhi) the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh made a policy declaration that the Muslims and the minorities will have the first claim on India’s resources. The proclamation meant that the Hindus will be entitled only to the left-over crumbs after the Muslims and other minorities had gobbled their fill of the national resources.It has remained an unresolved mystery why this pro-Muslim and anti Hindu policy statement was made by the former Prime Minister on birthday of Sonia Gandhi. According to the Lutyens rumor mill thereby hangs a tale!

The demeaning acts of discrimination against the Hindu poor, by showering two crore scholarships on Muslims and minorities plus cheap loans, , were practiced to achieve the following two political objectives :

Firstly, to consolidate the five minorities as a solid votebank to serve the ulterior designs of the self-styled secular coterie.

Secondly, to drive the Hindus, especially their poorest component comprising nearly 34 les miserables, living below the poverty line, to the edge of economic misery, unless they converted to Islam or Christianity.

Meanwhile due to incessant flow of foreign funds during the UPA rule thousands of new mosques and churches have been built across the country and a substantial number of poverty-stricken Hindus seeking free scholarships have reportedly been tempted to convert to Islam and Christianity.

Millions of dollars have been pouring into India from petro-dollar rich Sheikhdoms and countries like, America, Canada and Germany for pursuing the evangelisaton agenda of Joshua Project, World Vision,, Christian Aid and Seventh Day Adventist Church, etc., for harvesting the souls of the so-called ‘heathen’ Hindus.

The 2014 Parliament elections has changed the narrative completely , The Modi wave is killing the khangress to its roots. His slogan for the "Congress Mukt Bharat" is likely to be realised soon.

The details listed above,  clearly proves that Congress is Anti Hindu! Anti national and hates Development.  The Raebarely and Amethi are live examples of their misdeeds.

Bande Matram!!!
Bharat Mata Ki Jay!!!

Article 370 – the Part Larger Than the Whole

When Hindu rulers of the princely states signed the Instrument of Accession, they surrendered legislative, judicial and executive control of three subjects – Defence, Communication, External Affairs and Ancillaries. This in effect meant that the princely states would have the right to decide upon policies, implementation and administration with regard to other issues, through such arrangements as they deemed fit. One such arrangement would have on been for the rulers to frame constitutions for their erstwhile kingdoms; state constitutions, which would have given their arrangements a modern, legal framework.

But Sardar Patel, in the course of integrating all princely states into the Union of Bharat, persuaded the rulers to accept the Bharatiya Constitution in toto and integrate completely into the Union of Bharat, assuring them that not only would there be no minimising of their royal stature and privileges but that they could and indeed they should send their representatives to the Constituent Assembly and participate actively in the drafting of the Bharatiya Constitution. This, let us remember, Sardar Patel did after Gandhi adopted a dismissive and even contemptuous attitude towards the rulers of the princely states who met Gandhi to know his mind about the future status of kings and their kingdoms in the event of political independence from the British. Gandhi far from reassuring them, even made his intent known publicly in one of his prayer meetings that he was quite prepared to hand over all princely states to the Muslim League under certain conditions. Besides, Gandhi also appointed Nehru and the Nawab of Bhopal to choose 92 representatives from among more than five hundred princely states to the Constituent Assembly.

Deeply concerned by the negative bent of mind of both Gandhi and Nehru, the Hindu princely states decided not to participate in the Constituent assembly and that they would not send any representative. But Gandhi’s assassination in January 1948 gave Patel the space and the freedom to reach out to the princely states again with respect and reassurances. The rulers of the princely states were assured by Sardar Patel that the Constitution would provide for all their concerns and guarantee equal rights to all regions and all peoples. The princely states acceding to Bharat thus accepted the Bharatiya Constitution totally; except the state of Jammu and Kashmir. That was Nehru’s personal fiefdom and Patel was kept away by a determined Nehru and Sheikh Abdullah from dealing with that state.

A brief glance at the history of J&K at the turn of the century leading up to Sheikh Abdullah hounding the Maharaja out of the state and negotiating individually with Nehru will throw a great deal of light on the imponderables that caused Article 370 to be included in the Bharatiya Constitution. The root cause was Nehru’s intense hatred of Maharaja Hari Singh, Gandhi’s similar contempt for the rulers of the princely states and his overwhelming love for Nehru which made him hand over the affairs of the Kingdom of Jammu, Kashmir, Ladakh and the Tibets to Nehru on a platter.

The history behind Article 370

The RSS and its parivar organizations, except the BJP, is convinced that the only way to render justice to Jammu and Ladakh which have been victims of the Abdullah/Mufti Sayeed clan, is to trifurcate/quadrificate J&K into Jammu, Ladakh, the Kashmir valley and a homeland for the persecuted and displaced KashmiriPandits, carved out from the valley itself. Demands for such a division of J&K still ignites jiahdi fires in the Kashmir valley.

But what they conveniently choose to ignore is that the two-nation theory of which the J&K constitution, the separate flag, Article 370 are all symptoms, was already implemented in J&K when Nehru conceded every one of Sheikh Abdullah’s untenable demands which made the Muslim-majority state of J&K a special state in the Union of Bharat. And when the RSS calls for trifurcating the state and when the VHP calls for quadrificating the state, it is not to hand over the remains of the state to Pakistan. Hindu majority Jammu will be fully integrated with the Union of Bharat without the provision of the separatist Article 370; Ladakh will be made into a Union Territory while the Kashmir valley alone or what is left of it after a separate homeland has been carved out for Kashmiri Pandits, can retain Article 370 and its illusory privileges.

The Abdullahs and the secular section of the Bharatiya intellectual class are thrown into a panic as demands for division of the state are made every time jihad raises its head. They declare that such a division would deal a mortal blow to secularism. Implied is the proposition that it is a victory for secularism that the Muslim majority state of J&K chooses and continues to be a part of the Union of Bharat. And as for secularism, who are they kidding? The J&K state has rejected, from behind the fig-leaf of Article 370, that part of the 42nd amendment to the Bharatiya Constitution by which certain core changes were made to the Preamble which now includes the words ‘ socialist secular’ and ‘unity and integrity’.

The J&K state has steadfastly refused to recognize, uphold and defend the ‘socialist’, ‘secular’ and ‘integrity’ parts of the Preamble of the Bharatiya Constitution. That this does not apply to the state of J&K has been stated in the Restatement of the Constitution (Application to J&K) order, 1954, which is Appendix II of some publications of the Bharatiya Constitution. What does the secular brigade have to say about that considering they lose no opportunity to declare that secularism is the basic feature of our Constitution and the underlying principle of governance?

Beginning with the Preamble of the Constitution, Article 370 has defined the jurisdiction of the Bharatiya Constitution in J&K. Let us quickly take a look at some of the more important laws that apply and those that do not apply to the state of J&K. This will help us to understand better the implications and the utter futility of granting any ‘greater autonomy’ to the state or to even consider a return to the pre-1953 status.

The Jekyll and Hyde of Article 370

Article 370 has two personalities, so to say. It is a double-edged tool. It is a legal paradox which both integrates and divides the state from the rest of Bharat. Like Sardar Patel said, it is a mechanism by which the President of Bharat can issue special Orders which extend several Bharatiya constitutional provisions that prevail in the rest of the country, to the state of J&K too. Under Article 370, the President, through the Constitution (Application to J&K) Orders of 1950, 1954 and several times thereafter up until 1994 has so far brought the state of J&K under the purview of 205 national Acts and laws. These include several important laws concerning Labour, laws concerning Customs, excise and other Taxes, The Negotiable Instruments Act, The Census Act, The Reserve Bank of India Act, The Imports and Exports (control) Act, The Banking Companies Act, The Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, The Representation of People Act, The Companies Act, and Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act being some of the more important acts which has integrated the state of J&K with mainstream national laws. This is the Dr. Jekyll face of Article 370.

But, as I said, this integration is only one side of the tool, pardon the mixed metaphors. The other side is a dangerous weapon. It is this side which has caused the maximum damage not only to the state but to the national fibre. While on the one hand Article 370 has enabled the extension of several laws to prevail in J&K, it has also kept the Bharatiya Constitution from being implemented in toto. The Mr. Hyde face of Article 370 states that Parliament may make laws for that state only with the consultation or concurrence of the state government. There are several parts of the Bharatiya Constitution which do not apply to the state at all or apply with modifications. A very major section of the chapter on the Fundamental Rights of a citizen, enshrined in our national Constitution, does not apply to the state of J&K. Two very important provisions of our Constitution which deserve attention in this context, and which either do not apply to J&K or apply with modification, are Articles 352 and 360 relating to declaring a state of Emergency in the country as a whole or in any part of the territory of this country.

As per Article 352, if the President of Bharat is convinced that there is an imminent danger to national security either because of external aggression, possibility of war or because of armed rebellion from within the country, he may, upon receiving a written communication from the Union Cabinet, proclaim a state of emergency in the whole country or in any part of the country which is so threatened. But Article 370 has enabled the modification of this Article with respect to J&K in that while the President may declare emergency in the whole country in the event of a war or external aggression, he may not declare emergency in J&K without the consent of the state government in cases of internal armed rebellion. This means that even when terrorism brings the state to a point of total anarchy or breakdown of law and order, the President cannot declare a state of emergency in J&K without the permission or request of the state government.

As for Article 360 by which the President may declare a financial emergency in the whole or part of this country, it does not apply to the state of J&K at all. Given the runaway corruption in J&K afflicting all areas of governance and administration, and given the lack of political will to deal with it, a state of financial emergency can never be declared by the President even when the state teeters on the brink of a complete economic or financial breakdown. The CBI has no jurisdiction in J&K and neither do the CVC nor the Indian Penal Code. Not that alone; The Prevention of Corruption Act, 1988 also does not apply to J&K.

If this were not enough, what has escaped media and academic scrutiny is the delimitation of Assembly and Parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir. Though Kashmiris constitute roughly only 22 per cent of the State’s total population, the mechanism cleverly devised by Sheikh Abdullah’s National Conference Party in 1951 enables it to capture nearly half of the total Assembly and Lok Sabha seats. The National Conference, with the full complicity of Nehru and successive Congress governments has violated every norm set by the Delimitation Act (which had no jurisdiction in J&K then, courtesy Article 370), and carved out 46 Assembly segments in the small Valley as against 41 segments combined for the Jammu and Ladakh regions which are far bigger territorially and several times more populated than the Valley; and three of the six seats to the LokSabha have been cornered by the valley Muslims alone. This discriminatory nature of representation in the Assembly and Parliament is totally contrary to the rules framed under the Bharatiya Parliament’s Representation of People’s Act, 1951, and those under the relevant State Act of 1957.

This cornering of the major chunk of Assembly segments and Lok Sabha seats has ensured once and for all that the Muslims of the state have a decisive say in all affairs of the state. This not only violates all democratic norms but is also a violation of the principle of pluralism to which passionate lip service is paid by the secular brigade in the media and academia. But the valley is a Sunni Muslim majority region and even the remnants of Hindus after five centuries of violent and coercive Islam have today been hounded out altogether.

Article 32, the pernicious Article 35 A and what it means

By far the most offensive and the root cause of all major problems in J&K lies in the modification of Article 35 of the Bharatiya Constitution through the mechanism of Article 370. Not that alone, to Article 35 is added 35 A which carries the cancerous cell that has sapped the state of J&K of its vitality and life-force. These changes, like other amendments effected through Article 370, are not a part of the text of the Constitution. Therefore, any reader who does not care to read Appendix II of the Constitution of Bharat will never know that a very pernicious and undemocratic change has been made to Article 35 or that together with 35 A they constitute the root cause of the evil side of Article 370. It is because of the changes made to Article 35 and because of Article 35 A of the Bharatiya Constitution that Article 370 has to go and its roots, the J&K state constitution. This may be the right moment to raise the question whether these major changes and amendments made to the Bharatiya Constitution through Article 370 and which are contained only as Appendix I and II, are even a part of the Bharatiya Constitution. And as such, are these changes constitutional?

The modification made to Article 35, the inclusion of Article 35 A and the fact that Articles 12 to 15 of the Bharatiya Constitution do not apply to the state of J&K must be taken and read together to understand why the J&K constitution is a perversion of democracy. Democracy’s underlying principle is equality before law. By completely disregarding the fundamental democratic principle of equality, the National Conference, whose brainchild the state constitution is, continues to preside over a feudal political arrangement. The ultimate perversion lies in the fact that there is no judicial redress for the affected people of J&K whose fundamental rights have been violated and who have been denied the basic right to equality. Let us take Articles 35 and 35 A apart, piece by piece, to see the perversion clearly.

As per Constitution (Application to J&K) Order of 1971, clause (3) of Article 32 will not apply to the state of J&K. Article 32 specifies the remedies available to every citizen for enforcement of rights conferred by the Constitution and contained in the chapter on Fundamental Rights. Clause (3) of Article 32 says that while any citizen whose fundamental rights have been violated or who has been denied his fundamental rights may approach the Supreme Court for redress and while the Supreme Court shall have the power ‘to issue directions or orders’ for the enforcement of these rights, Parliament too “may by law empower any other court to exercise within its local limits all those powers conferred on the Supreme Court to enforce these rights”. This means not just the Supreme Court alone but any other court in a state or union territory can be empowered by parliament to assume the very same powers as those of the Supreme Court to enforce the fundamental rights enshrined in the Constitution.

The chapter on Fundamental Rights in the Bharatiya Constitution lists the constitutional rights to which every Bharatiya citizen is entitled. These rights can be enforced through judicial intervention and parliament has the right to make laws for any part of the country or for the country as a whole to protect and enforce these rights. These rights are inviolable except in situation of a state of Emergency in the country. Article 35 declares that parliament has the right and state legislatures do not have the power to make laws for enforcing these rights, for prescribing punishment for acts declared to be offences under this part and so on. But using the provision of Article 370, the state of J&K has refused to allow Parliament to make laws for the state under clause (3) of Article 16 and clause (3) of Article 32, both of which, besides Articles 33 and 34 are matters mentioned in Article 35A (i) as being areas for which Parliament has the right to make laws.

By refusing to accept the jurisdiction of clause (3) of Article 32, the state of J&K has violated the fundamental rights of a section of the citizens of Bharat residing in J&K, and who do not belong to a category created by the National Conference called ‘permanent residents’. The National Conference may disclaim any responsibility for the creation of this category with the explanation that ‘permanent residents’ is the new name given to the category of residents of J&K previously known as ‘state subjects’ which was created in 1927 when the state was ruled by the Dogras. But this argument is fallacious because while the Maharaja may have had very good reasons for creating this category (shall come to this shortly), there was no reason for continuing with this classification of the residents in J&K as ‘state subjects’ and non-state subjects’ in independent Bharat governed by the Bharatiya Constitution.

What are the implications of clause (3) of Article 32 not being applicable to J&K? It means that those citizens of Bharat who are resident in J&K but who are not ‘permanent residents’ as defined by Section 6 of the J&K state constitution, cannot challenge in any court the denial by the state government of the fundamental rights guaranteed to them by the Bharatiya Constitution because the J&K state constitution has its own version of fundamental rights which is not guaranteed to all residents of J&K. Only the ‘permanent residents’ of J&K are so privileged. And those residents of J&K who are denied these fundamental rights, cannot approach either the Supreme Court or any local court within J&K for redress because Article 370 has made it impossible for any court to offer redress.The fundamental rights as per the J&K state constitution is discriminatory and there is nothing that any court can do for those who are denied these rights in the state.

And it is this defiance of the basic spirit of the Bharatiya Constitution which has been sanctified and legitimised as Article 35 A about which nobody knows, certainly not the shouting secular brigade. Article 35 A is not a part of the official text of the Constitution. Article 35 A says:

“Saving of laws with respect to permanent residents and their rights.- Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State,-

(a) Defining the classes of persons who are, or shall be permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or

(b) Conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects-

(i) Employment under the state government;

(ii) Acquisition of immovable property in the State;

(iii) Settlement in the State; or

(iv) Right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,

shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of Bharat by any provision of this Part.”

Readers are urged to note the tone and content of Article 35 A. It says the state government has classified its residents as first class and second class citizens; those Bharatiya citizens living in J&K who are categorised as ‘permanent residents’ are first class citizens with special privileges. This perversion has been enshrined in the state constitution and notwithstanding anything contained in the Bharatiya Constitution, no law existing in the state of J&K and no law which may be made in the future with regard to the matters contained in Article 35 A, can be rendered void by Parliament or the Supreme Court on the grounds that it violates or abridges the rights guaranteed by the Bharatiya Constitution to all citizens. What Article 370 is doing is enabling the state constitution to thumb its nose at the Supreme Court and at Parliament, and above all at the Bharatiya Constitution. It is in effect saying that the denial of the fundamental rights of the Bharatiya Constitution to that section of Bharatiya citizens in J&K who are not “Permanent Residents” is not justiciable and cannot be enforced.

Sardar Patel saw only the Dr. Jekyll side of Article 370. He either did not see or remained silent about Mr. Hyde. Article 370 derives its evil nature from the state constitution. There is no point in demanding abrogation of Article 370 without demanding that the J&K state constitution be rendered null and void too. Article 370 is only the symptom. The malaise is the state constitution which is completely out of line and not in tune with the basic spirit or structure of the Bharatiya Constitution.

It was criminal culpability on the part of our leaders that they did not stipulate any conditions for the state constitution, had no say in the terms of reference of the state constituent assembly and did not insist on representatives as observers of the proceedings in the state constituent assembly to ensure that the state constitution was in line with the basic structure of the national constitution. Article 370 thus is the root cause of some of the more acute problems in J&K; the root-cause entrenched by Article 35 A pointing in the direction of the J&K state constitution.

Article 35 A tells us by inference that persons categorised as non-permanent residents of J&K cannot buy immovable property in J&K, are not eligible for employment by the state government, cannot contest or vote in local body or Assembly elections, cannot avail of scholarships and other grants offered by the state government to its state subject residents and above all cannot seek redress in any court, local or national. This then is the reason why there is little or no economic or industrial development in the state. No businessman or industrialist from the rest of Bharat will ever invest a rupee in a state which will not allow him to own property there.

J&K is wholly dependent on Government of Bharat funds not only to meet Plan expenditure but also non-Plan expenditure. Any investment in industry or economic development comes solely from the GOI. Whatever little indigenous trade or industry existed in the state by way of its orchards, carpets and tourism, have been almost destroyed by terrorism and continuing self-pity and apathy. Considering that the state has neither the financial nor natural resources to exist independently of the rest of Bharat, it is greater integration with Bharat that is called for and not greater autonomy. And this can be effected, some thinkers believe, only by abrogating Article 370. But that leaves the question of the mechanism by which to integrate the state constitution with the Bharatiya constitution if you abrogate Article 370 but allow the J&K state constitution to remain?

Is it possible to abrogate Article 370?

1. The first and most obvious course of action would be that which is contained in Article 370 itself: The President of Bharat, by a public notification can declare that the Article ceases to be operative. But here is the catch –the President can issue such a notification only upon the recommendation of the state constituent assembly. But the state constituent assembly has been dissolved and no longer exists. The question then is – can the President issue this notification unilaterally considering that it is not possible to procure the recommendation of a non-existent body? Or should we understand that because the state constituent assembly has been dissolved, the President can never ever issue such a notification? It is a crying shame that as a nation, we have still not worked through the nuances of Article 370.

2. The second option rests on the assumption that the rights and responsibilities of the state constituent assembly have been handed over to the state legislature. In which case, the state legislature can issue the recommendation to the President asking him to issue the notification which will render Article 370 inoperative. But considering that the National Conference has given the Muslim majority valley 46 assembly seats against the 41 allotted to Jammu and Ladakh together, no state legislature dominated by the Muslims of the valley will ever seek to abrogate Article 370 under whose dispensation they are the most privileged category of the residents of J&K.

3. The third option would be to take recourse to Article 368 of the Bharatiya Constitution which empowers Parliament to amend the Constitution and also lays down the procedure to be adopted. One would think that Article 368 empowers Parliament to adopt the procedure laid down in Article 368 and amend the Constitution by abrogating Article 370. But Article 370 itself has enabled through the Constitution (Application to J&K) Order, an amendment of the Constitution in such a way that Article 368 applies to J&K only in a modified manner. Clause (2) of Article 368 says that after the Bill for amending the Constitution is tabled in either house of the Parliament and after it has been passed by a two-thirds majority in both houses of Parliament, the President may give his assent to the Bill seeking amendment to the constitution. But, and here is the catch again, the President’s Order on the applicability of the Bharatiya Constitution to J&K says that as far as J&K is concerned, the President may issue such an assent only as per clause (1) of Article 370 itself which means that the President can issue amendments to the Bharatiya Constitution through his Constitution (Application to J&K) Order, only in consultation with or with the concurrence of the state government. Back to square one. Even Article 368 takes tortuous twists and turns and comes back to Article 370 again.

4. But the cutest trick lies in the amendment effected to Article 249. Article 249 declares that Parliament is empowered to legislate “in the national interest” even on matters enumerated in the state list. Article 370 has made this Article applicable to J&K with the modification that instead of ‘state list’ the clause should read that Parliament, in the national interest may legislate on that matter “which is not enumerated in the Union List or in the Concurrent List”. Very clever, this. Who will read the fine print of Appendix II to understand the ‘puppy chasing its tail’ futility of trying to get rid of Article 370 through the constitutional route? “Any matter not enumerated in the Union List or Concurrent List” indeed! As far as these two lists go, the final position has been stated and adopted by the Restatement of the Constitution (Application to J&K) Orders up until 1994. The only list that remains is the State list and the State List does not apply to J&K at all because unlike the other states in the Union of Bharat, the residuary powers with regard to J&K lie not with the Center but with the state, rendering the State List meaningless. So how can Parliament legislate with regard to any matter in the national interest as far as J&K goes, if it should not find place in the Union List or the Concurrent list? What other list is there, pray?

Trying to get rid of Article 370 taking the constitutional path is futile and unproductive. We have created and fattened the grossest aberration whereby the miniscule part is larger than the whole. Article 370 is larger than the Constitution because there seems to be nothing in the Bharatiya Constitution into which Article 370 can be subsumed or by which it can be made to go away. We also have the grossest aberration in that the interest of one state outweighs the collective national interest. Our legal and constitutional experts have not even begun to apply their minds on how to get rid of Article 370. If actions have consequences, inaction too has consequences; sometimes worse.

(Disclaimer: This article represents the opinions of the Author, and the Author is responsible for ensuring the factual veracity of the content. HinduPost will not be responsible for the accuracy, completeness, suitability, or validity of any information, contained herein.)

ABOUT THE AUTHOR

Radha Rajan

Radha Rajan is a Chennai-based political analyst. She is also an author and animal activist.