Monday, May 29, 2017

Azaaniyat - A clash of the Interests


Let’s concede one thing – the Azaan has to be sweet sound for all religious Muslims. It’s like a call to their conscience to pray and be a good human being. To that end, every sentiment behind that call deserves respect.  But when you add a loudspeaker to it and blare it five times a day, there is nothing pious about it. It’s an assertion. Most people who appeared on debates over this lousy loudspeaker practice made it about “noise pollution”. That’s the dumbest argument put forth by idiots who keep covering up Islamic nonsense.  Surely, the noise of Azaan is not louder than the aircrafts that fly over Santacruz or Andheri all through the day in Mumbai. We can forgive the aircrafts because it’s the nature of the beast and not some conspiracy against people trying to sleep but the Azaan is not a Pratt-Whitney or Rolls Royce engine design – It’s a man-made assertion and conspiracy. It is not an environment issue, it is a religious issue. All it took was a couple of tweets by singer Sonu Nigam for Islamic defenders to rage over this issue:

I have written before, that since the early 1990s Muslims in India have started asserting their identity far more than ever before. Yusufbhai passed as Dilip Kumar for a long time in Bollywood. Now, if you have a Muslim name or if you are a Paki, your chances of making it in Bollywood are better. There’s a movie called “Noor” about a Paki journalist. Naturally so, because Indian journalists were portrayed better by Martin Scorsese in “Goodfellas” – the mafia wiseguys. The loudspeaker-Azaan is a nuisance all day – five times a day. If it were limited to some festivals or Ramzan or Eid, we could understand. That is not the case.

When I travel to Delhi or Bangalore or Chennai, wherever I stay, I hear this Azaan stuff from 5am in the morning till 9pm in the evening. Don’t point to Hindu stuff like Ganesh festival or Diwali. That argument is bogus. Hindu festivals last a few days – Azaan lasts forever. In any case, I am also for a ban on band-baaja processions on our roads in this day and age. It can be limited to a few metres for symbolism. But I don’t think Azaan is merely a call to pray anymore. Muslims in India since the early 1990s have been encouraged to assert their identity strongly and Azaan is just one part of it. Wherever there are Muslim pockets, you will find men clad in Pathani garb, with beards without moustache, a skull cap and women with black tents adorning them. This is to let you know – “We are Muslims, we are a clear separate community distinguishable from common Indians”.

At the Golden Temple in Amritsar the reading of the Holy Granth Sahib is amplified but the sound doesn’t travel beyond the complex. At Hindu temples, the century-old bell is still the symbol and not loudspeakers. Azaan on loudspeakers is not merely a call, it is an assertion and imposition of Islam over Kafirs who have to be forced to listen to it. This is worse early mornings when everything else is quiet and the noise becomes more amplified. Pre-1990s Muslims in India were not distinguishable from other Indians. They dressed just like other Indians. It’s only now that you see everywhere that the Pathani garb, the skull cap, the nonchalant defence of beef-eating that has grown dramatically. This is nothing but deliberate and planned assertive Islamisation of many towns in India. This has nothing to do with noise pollution. The usual media morons find faults with Nigam’s tweet with holes they see in their cheese in terms of English grammar, like the “Wheeler-Dealer” of Lutyens who is probably funded by anti-Indian forces:

The problem for these redundant, workless folks like Shekhar Gupta is that Virendra Sehwag, Gautam Gambhir, Sonu Nigam or Phogat sisters or our wrestlers are standing up for India, standing up for our Jawans and standing up against Islamic invasion of our culture. Make no mistake about it. As more prominent voices become assertive about such invasions, the more the discomfort for media mafia and the Sickulars. Sometime back, the Bhagyalakshmi temple in Hyderabad was shut down its Aarti sounds because Muslims agitated. Why should Azaan be an intrusion in our lives? Keep it to your home or mosque! Not just loudspeaker-Azaan, the very call to Azaan has motives that we aren’t aware of, followed by sermons we are unaware of. History has a reason and logic:

I will write more when time permits. But I know this – The Azaan in places like Kashmir and Namaaz (especially on Fridays) has become a call for violence. This cannot pass anymore. Azaaniyat is not a prayer or call to pray. It is more of an assertion of Islam dominating every other faith. It is not merely the noise pollution as some idiots would like to argue – It is thought invasion, and Faith invasion
Sabhar from Media crooks .

Thursday, May 25, 2017

Recruiting Soldiers Against Radical Islam

Middle East scholar Daniel Pipes calls himself a "soldier" in the war against radical Islam. This description is in keeping with Pipes' belief that the "war's center of gravity has shifted from force of arms to the hearts and minds of citizens." Because so many people in the West still don't believe that they are at war, specialists like Pipes are performing an essential role by warning of the dangers of radical Islam.

The most recent battlefield in the war of ideas is Sinai Temple in Los Angeles, where Pipes spoke about "Radical Islam and the War on Terror" on March 29. Pipes, who is currently teaching a graduate seminar on "Islam & Politics" at Pepperdine University, began his talk by posing two questions that need to be answered before the West can even think about triumphing against the enemy it faces. Of course, to beat the enemy it is necessary to know the enemy, which is why the first question was: Who is the enemy?

The original answer to this question after September 11 was terrorism. Indeed, "War on Terror" became the standard way to refer to the greatest existential threat to face the West since the Cold War. But it must be remembered that terrorism is just a tactic. As Pipes made clear, we did not call World War II the "war against surprise attacks" in response to Pearl Harbor. Furthermore, if terrorism were the real enemy, non-Islamic terrorist groups such as the Shining Path in Peru would have to be mentioned by Western leaders more often than they are.

Does this mean that Muslims are the enemy? Pipes doesn't think so. Such a view is ahistorical: Islam has never been at such a low point as it is today. Viewing Islam as the problem also turns all Muslims into enemies, when, in fact, the West has Muslim allies. Here, Pipes mentioned the Algerians, who have been victims of radical Islamists during the last decade. In order to have achievable war aims, Pipes stressed the importance of creating secular goals. After all, the United States is not engaged in a crusade against Islam.

According to Pipes, the true enemy is not a religion but a political ideology called radical Islam. Radical Islamists believe that Islam is the answer to all the problems in the world. Put another way, radical Islam is the transformation of faith into a totalitarian ideology. Like fascism and communism before it, radical Islam seeks world hegemony. The rule of the Taliban in Afghanistan from 1996-2001 showed the nightmare that awaits the world if radical Islamists ever achieve their dream of applying Islamic law across the globe. A regime that banned the flying of kites and prevented women and girls from attending school is at odds with the principles of Western civilization. This is the reason why radical Islamists believe that a clash of civilizations is underway.

This clash is often expressed violently, whether it is through terrorism in New York or London, civil insurrection in Algeria, revolution in Iran or civil war in Afghanistan. But Pipes warned of a second wing of radical Islam that attempts to achieve its goals by working within the system. For example, the Egyptian terrorist group Al-Gama'a al-Islamiya renounced violence after its 1997 attack in Luxor which killed 57 tourists. This was a change of policy rather than a change of heart, as Al-Gama'a al-Islamiya believed it had a better chance of implementing its goals peacefully.

In Pipes' view, Prime Minister Recep Tayyip Erdoðan of Turkey is a greater threat to the world than Osama bin Laden. The latter's prospects have actually dimmed since September 11, while the former has the ability to make Turkey an Islamic state by promoting the Islamist agenda politically. Americans need to be aware of the non-violent wing of radical Islam. Groups like the Council on American-Islamic Relations (CAIR)—which Pipes calls an indirect offspring of Hamas—and the Muslim Public Affairs Council share the same goals as the terrorists, even if their means of attaining them are different.

Pipes then moved on to the second question: What can we do about radical Islam? He believes that we need to overhaul the Muslim world like we did with the Soviet Union, Germany and Japan in the 20th century. A refrain that Pipes repeated throughout the night was "Defeat radical Islam, strengthen moderate Islam." Only by marginalizing the ideas of our enemies can we defeat them. Muslims can and need to play an important role in bringing this about. Today, isolated individuals live like moderate Muslims, but there is no mass movement of moderate Islam. Such a movement takes a great deal of money and organization, two things Muslims reformers don't yet have.

Pipes reminded his audience that since 1945, fascist ideas have not threatened the world. Similarly, 1991 saw the end of the powerful influence of Marxist-Leninist ideology. Pipes views the years 1945 and 1991 as bookends of the alternatives that face us now. He predicts that the current war will end somewhere in between the violence of 1945 and the non-violent collapse of the Soviet Union in 1991.
It won't end, however, until Western allies start seeing things on the same page. Pipes described the case of the Swiss scholar Tariq Ramadan, who has been banned from the United States because of his support for terrorism. Meanwhile, Ramadan was employed by Tony Blair's government to examine the roots of Islamic radicalism after the London bombings of July 7. Western countries need to develop similar strategies and show solidarity if they are ever going to be able to deal successfully with issues like Iran's pursuit of nuclear weapons.

While the West no longer faces a powerful state like the Soviet Union or Germany (a nuclear Iran would change this), there are probably over 150 million Islamists today. This number is greater than all the communists and fascists who ever lived. Moreover, radical Islam is a utopian movement that has a powerful body of ideas to offer. Proof of this can be found in the increasing number of Western converts to radical Islam. Thus, it is dangerous to view terrorism in cynical terms or—like John Kerry—to call it simply a nuisance akin to gambling or prostitution. Even worse is not to think about radical Islam at all. Pipes said that most of the Republican presidential candidates seem to be deeply affected by the threat radical Islam poses to the United States. The Democratic candidates, meanwhile, hardly seem to mention it at all.

Pipes ended his talk with a list of things people can do to counter the threat: Learn about and research the subject, write letters to the editor or opinion pieces, get active in politics and organizations, and talk to people. In other words, they can join Pipes by becoming informed and, in turn, informing others in the war against radical Islam.

Sabhar from

Thursday, May 11, 2017

"जब तक मैं रहूं, शांति रहे” की फितरत है कश्मीर में संघर्ष प्रबंधन की घातक रणनीति

“शांति का अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष नहीं है’;शांतिपूर्ण साधनों से संघर्ष को रोकने की क्षमता ही शांति है।”
कश्मीर पर नजरिया
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं: यह कभी नहीं मानना चाहिए कि आपकी अतीत की सफलताएं भविष्य में भी जारी रहेंगी। अतीत की सफलताएं सबसे बड़ी बाधा होती हैं क्योंकि प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक युद्ध अलग होता है और यह नहीं माना जा सकता कि जो अतीत में कारगर रहा था, वही भविष्य में भी काम कर जाएगा। कश्मीर में संघर्ष राजनीतिक नेतृत्व एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों की यथास्थितिवादी मानसिकता पर अड़े रहने का नतीजा है। यह समझना चाहिए कि यह अलग संघर्ष है और इसमें मिला-जुला, विषम, इंतिफदा (आंतरिक संघर्ष) और छद्म युद्ध शामिल है। धारणा, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरपंथ और अनिश्चित वातावरण में जीवित रहने की जंग वाले इस संघर्ष को किसी संकरे नजरिये के साथ नहीं सुलझाया जा सकता। कश्मीर के संघर्ष को सुरक्षा समस्या के चश्मे से देखना घिसा-पिटा विचार है।
जमीनी स्थिति ऐसी है कि सरकार तथा जनता, आतंकवादियों तथा सुरक्षा बलों और चरमपंथियों और उदारवादियों के बीच खूनी संघर्ष हो सकता है। लेकिन यह नहीं दिख रहा है कि कश्मीरी समाज स्वयं चौराहे पर खड़ा है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह लड़ाई आजादी के लिए है या इस्लामिक राज्य कश्मीर के लिए। यह मानना भूल होगी कि कश्मीर में इस मिले-जुले (हाइब्रिड) युद्ध का लक्ष्य केवल जम्मू-कश्मीर में सीमित है। पाकिस्तान तो कश्मीर को भारत के दूसरे हिस्सों में अस्थिरता लाने के लिए धुरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है।
कमजोर सरकारी संस्थाओं से बढ़ती है अस्थिरता
जो संघर्ष ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है, जहां से कभी वापसी नहीं होगी, उसके बारे में पुराना नजरिया बहुत खराब और घिसा-पिटा है। पुराने नजरिये के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि समय के साथ विचार एकदम जड़ हो गए हैं और नीति निर्माता भविष्य के रास्ते पर तथा बदलते समय में संघर्ष प्रबंधन की रणनीतियों पर नए सिरे से नजर डालने को तैयार ही नहीं हैं। इस रणनीति ने न तो भारत का भला किया है और न ही कश्मीरी जनता का। इसमें एक कड़ी गुम है और वह है दीर्घकालिक अभियान की रणनीति। “हमारे रहते शांति बनी रहे” की मानसिकता के साथ ऐसे संघर्षों से जूझना वास्तव में रणनीति के बगैर काम करना है। आज कश्मीर में स्थिति इतनी विस्फोटक है कि वहां स्थिरता तथा शांति को आतंकवादियों के मुकाबले ‘योजनाकारों, संचालकों और आंदोलनकारियों’ से अधिक खतरा है। कश्मीर को इसी जमात ने बंधक बना रखा है और अभी तक न तो कानून और न ही सरकार उनसे निपट रही है। सरकार ने उन्हें न तो दंड दिया है और न ही रोकने की कोशिश की है। इतने लंबे संघर्ष में योजनाकारों, संचालकों तथा आंदोलनकारियों को पहचानने के लिए धारणा और सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण को योजना की प्रक्रिया में जरूर शामिल करना चाहिए। यह संघर्ष प्रबंधन का प्रभावी जरिया है और अस्थिरता एवं विद्रोह के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए ऐसी तकनीकें अपनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी तंत्र अगर अन्य पक्षों पर काबू कर ले तो आंदोलनकारियों से सुरक्षा बल सख्ती के साथ निपट सकते हैं।
सार्वजनिक उपद्रव करने और आतंकवादियों के लिए भीड़ जुटाने पर किसी तरह का दंड नहीं मिल रहा है; नतीजा यह है कि चरमपंथी बढ़ते जा रहे हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। जमात-ए-इस्लामी लोगों को चरमपंथी बनाने का अपना काम बेरोकटोक कर रहा है। चिंता की बात यह है कि वे दक्षिण पीरपंजाल के नए और अपेक्षाकृत शांत इलाकों को अपना निशाना बना रहे हैं। दक्षिण पीरपंजाल में यह आंदोलन इसीलिए नहीं फैला है क्योंकि वहां सूफी इस्लाम का वर्चस्व है। वहां बाबा गुलाम शाह बादशाह (शाहदरा शरीफ) समेत कई सूफी दरगाहें होने के कारण ऐसा है। जमात का उद्देश्य शांति नहीं बल्कि लोगों को चरमपंथी बनाना है ताकि कश्मीर में निजाम-ए-मुस्तफा (शरिया कानून) का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इच्छाशक्ति की कमी और जमात के धन के स्रोत तथा भारत भर में उसकी गतिविधियां बंद करने में नाकामी चरमपंथ को बढ़ावा दे रही है। तंत्र में शामिल जो लोग काले धन को सफेद बनाने वालों के साथ सांठगांठ करते हैं, कश्मीर में उन्हें भी दंड नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहां तंत्र अलगाववादियों के हुक्म का गुलाम बन गया है।
कई खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और सेना ने खूब मेहनत की है, लेकिन उनमें से एक भी मामले में तार्किक परिणति देखने को नहीं मिली है और किसी को भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में सजा नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस तथा अन्य सरकारी संस्थाओं ने मान लिया है कि दोषी खुलेआम घूमते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा करने के कारण उनके परिवारों को आतंकवादियों तथा उनके समर्थकों के हाथों सजा झेलनी होगी। जवाबदेही केवल पुलिस की नहीं है बल्कि सरकार के अन्य अंगों की भी है। पाकिस्तानी आतंकवादियों (जिनमें से कुछ को पहले ही रिहा किया जा चुका है) को युद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? सरकार को न्यायपालिका पर दबाव बनाना होगा ताकि सुनवाई तेजी से हो और कड़ा संदेश जाए।
“अच्छे उपायों” से पड़ेगी संघर्ष समाधान की बुनियाद
ऐसे नाजुक जन-केंद्रित संघर्ष में ग्रामीण जनता के विचारों पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास बताता है कि माओ के जन संघर्ष से लेकर बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष तक विभिन्न आंदोलनों को नए स्तर तक ग्रामीण जनता ही ले गई है। कश्मीर में 2016 में जो बदलाव दिखा है, उसका असली कारण यह है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समर्थन से अस्थिरता उत्पन्न हुई है। यह खुफिया एजेंसियों की प्रारंभिक जिम्मेदारी है और इसमें संभवतः वे पूरी तरह नाकाम रही हैं क्योंकि उन्हों शहरों और कस्बों पर नजर रखी, लेकिन गांवों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। संघर्ष के निशानों, हलचलों तथा भविष्य की स्थितियों का सघन विश्लेषण करने के लिए गहन दृष्टि और अलग किस्म की बौद्धिक संरचना की जरूरत होती है।
यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आतंकवादी तथा उन्हें उकसाने वाले लोग जनता में ही होते हैं, वे लोगों की जानकारी तथा समर्थन के साथ ही बने रहते हैं और काम करते हैं। इसलिए उनकी गतिविधियों की जानकारी लोगों को होती है और लोगों के बीच अपने गुप्त सूत्र विकसित कर उन्हें खत्म किया जा सकता है अथवा हाशिये पर डाला जा सकता है। आतंकियों के प्रतिनिधियों और उनके समर्थकों के बीच की कड़ी तोड़ने का यही अकेला रास्ता है। लोगों के बीच उन्हें खतरा और जोखिम महसूस होना चाहिए। ऐसा कहना तो आसान है, लेकिन ऐसी क्षमताएं तैयार करने में बहुत समय लगेगा और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे पहले उनमें ही अपने गुप्त सूत्र तैयार करने चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी रणनीति आगे बढ़ाने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और कश्मीर में उसके नुमाइंदे आतंकवाद के लिए भीड़ जुटा रहे हैं और प्रशासनिक संस्थाओं पर हमले के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खतरे की दिशा तभी मोड़ी जा सकती है, जब इस रणनीति का तोड़ने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया जाए और आतंकवाद से मुकाबले के लिए भीड़ को ताकतवर हथियार बनाया जाए।
एक संघर्ष से ठीक से निपटे तो रुक जाएंगे कई भावी संघर्ष
कश्मीर में संघर्ष से कैसे निपटना चाहिए? हालांकि राजनेताओं में विश्वसनीयता की कमी के कारण यह भरोसा नहीं है कि वे संघर्ष का हल निकाल पाएंगे, लेकिन राजनीतिक संघर्ष समाधान का अच्छा साधन है। इसीलिए संघर्ष से निपटने की प्रक्रिया को राजनीतिक स्वीकार्यता एवं अधिकार दिलाना जरूरी है। कश्मीर जैसे जटिल संघर्ष को निपटाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न दबाव समूहों तथा पक्षों से निपटने के तरीकों को सतर्कता के साथ पहचाना जाए। लेकिन दूसरे पक्षों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकारी संस्थाएं कमजोर हैं और वे अलगाववादियेां तथा असंतुष्टों की बेतुकी मांगें भी स्वीकार कर ली जाएंगी। रणनीति तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से विस्तृत बात करनी होगी, रचनात्मक विचार लेने होंगे और जमीनी स्थिति भी जाननी होगी।
संघर्षों को हमेशा सरकार की मध्यस्थता वाले समझौतों/संधियों से ही नहीं सुलझाया जाता; संघर्ष समाधान ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहुआयामी प्रयास करने पड़ते हैं। समाधान की जमीन तैयार करने के लिए युवाओं, महिलाओं तथा संघर्ष से जुड़े अन्य पक्षों से बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संवाद नहीं होगा तो समझ भी नहीं होगी। कश्मीर में जनता के मंच द्वारा “वैकल्पिक संघर्ष समाधान” की पहल दिखाई नहीं देतीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पहल सरकार के कहने पर हो रही हैं बल्कि यह काम निष्ठा और पेशेवर क्षमता वाले ऐसे लोगों को करना चाहिए, जिन्हें संघर्ष की पूरी जानकारी है और जो आगे का रास्ता तैयार कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में शांति तभी बहाल हो सकती है, जब लोग ऐसा चाहेंगे या जब शांति बनाए रखने की क्षमता आ जाएगी। शांति के लिए आधार सुरक्षा बलों से तैयार नहीं हो सकता; यह समाज के भीतर से ही आएगा। उसके अलावा राज्य एवं केंद्र सरकार को नीचे दिए गए मसलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है क्योंकि कश्मीर की शांति एवं स्थिरता के लिए असैन्य खतरों से निपटने में ये बहुत सहायक होंगे।
कश्मीर में ऐसे बहुत लोग हैं, जो वहाबियत या निजाम-ए-मुस्तफा के मत का विस्तार नहीं चाहते। संस्थागत समर्थन नहीं होने के कारण वे मजबूरन चुप रहते हैं और चरमपंथ के विस्तार का विरोध नहीं कर पाते। इसलिए सरकारी संस्थाएं पाकिस्तान के छद्म प्रतिनिधियों और कश्मीर में चरमपंथियों से जन सहभागिता के साथ निपट सकती हैं। लोगों को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति न्यायोचित युद्ध लड़ने का न्यायोचित तरीका होता है।
केंद्र तथा राज्य सरकार को यह समझना चाहिए कि पुलिस का मनोबल टूटना घातक हो सकता है और इसे रोकने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, प्रतिकूल माहौल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनके योगदान को मान्यता मिलनी चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए और उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए। आतंकवादी पुलिसकर्मियों को भी धमकियां दे चुके हैं क्योंकि आईएसआई जानता है कि कश्मीर में उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस का मनोबल तोड़ना अनिवार्य है क्योंकि उसके पास खुफिया नेटवर्क है, वह आतंकी गुटों के सदस्यों, समर्थकों तथा उनके काम करने के तरीकों को अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए अन्य केंद्रीय बलों के मुकाबले राज्य पुलिस को अधिक सशक्त किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे विषम समय में भी वह ठीक से काम करती रहे। जो लोग रोज अपना जीवन खतरे में डालते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलना ही चाहिए। पुलिसकर्मियों को अपना काम करने में जो मुश्किलें आती हैं, उन्हें देखते हुए मौजूदा भत्ते बहुत कम हैं। उग्रवाद निरोधक - आतंकवाद निरोधक अभियानों में लगी राज्य पुलिस को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के बराबर प्रोत्साहन मिलने चाहिए। घाटी में सीएपीएफ की यूनिट बढ़ाने के बजाय अशांति से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस, महिला पुलिस तथा विशेष अभियान दल की और भी बटालियनें गठित करना अधिक समझदारी की बात होगी। कुछ लोग पुलिस बल छोड़ जाएंगे और कुछ हथियारों से भी हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन अहम बात यह है कि स्थानीय युवा ही आंदोलनकारियों द्वारा पैदा की गई अशांति से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे।
यही समय है, जब खुफिया एजेंसियों को संघर्ष वाले क्षेत्र से उन्हीं जातियों के ऐसे लोगों, जो जनता के बीच घुलमिल सकते हैं, को चुनकर अपने ‘विशेष गतिविधि प्रकोष्ठ’ बनाने चाहिए। यह प्रकोष्ठ अभियान चला सकता है और सहायता के लिए अपने भीतर ही उप-प्रकोष्ठ गठित कर सकता है। अधिक जागरूक युवाओं के भीतर अंदरखाना आक्रोश है क्योंकि वे समझते हैं कि कश्मीर को इस्लामिक राज्य अथवा निजाम-ए-मुस्तफा बनाने का उद्देश्य घातक है तथा कश्मीरियत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने का प्रयास है। ऐसे युवाओं को पहचाना जाना चाहिए और विशेष गतिविधि प्रकोष्ठ अथवा विशेष अभियान यूनिटों में शामिल किया जाना चाहिए। किंतु उन्हें स्थानीय संपर्क के बगैर चुपचाप सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ काम करना सिखाया जाना चाहिए।
शांति बनाए रखना गंभीर जिम्मा है तमाशा नहीं
सरकार की नींद अक्सर तभी खुलती है, जब संकट आता है और स्थिति नाजुक हो जाती है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना अच्छा विचार नहीं है। कश्मीर में संघर्ष कोई तमाशा या जलसा नहीं है; उसके लिए तालमेल, निरंतरता तथा स्थिति के अनुरूप बदलते अभियान की रणनीति चाहिए। रणनीति परिवर्तनशील होनी चाहिए ताकि अभियानों में अप्रत्याशित तत्व बरकरार रहे, जिसे बाहरी दबाव तथा सांगठनिक बाधाओं के कारण थकावट नहीं होने लगे। सुरक्षा बल विभिन्न उद्देश्यों के साथ विभिन्न मंत्रालयों के अधीन काम कर रहे हैं। अभियानों, खुफिया तरीकों तथा असैन्य उपायों को तालमेल के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि सरकार तुष्टिकरण की नीति छोड़ दे और नियंत्रण की रणनीति अपनाए। यह रणनीति सभी दिशाओं में काम करने वाली हो क्योंकि खतरा केवल एक दिशा से नहीं आता।
पेशेवरों, समाज विज्ञानियों तथा शिक्षाविदों की आवश्यकता है, जो सरकार के प्रतिक्रिया के उपायों पर घटनाओं के हावी होने से पहले कार्रवाई की योजना बनाने तथा उस पर नजर रखने वाले कार्यबल में शामिल हो सकें। उत्तरी कमान के पूर्व सैन्य कमांडर जनरल डीएस हुड्डा इस कार्यबल का नेतृत्व करने योग्य क्षमतावान व्यक्ति हैं क्योंकि वह नियंत्रण रेखा के दोनों ओर मौजूद योजनाकारों, संचालकों एवं आतंकवादियों तथा आतंकी संगठनों को अच्छी तरह समझते हैं। कश्मीर में संघर्ष की उनकी समझ के कारण घाटी के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य बल को संघर्ष प्रबंधन के उन सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए, जिनका प्रयोग कश्मीर को स्थिर बनाने तथा मौजूदा अस्थिरता को खत्म करने में किया जा सकता है। संघर्ष प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों को रचनात्मक तरीके से कश्मीर में इस्तेमाल किया जा सकता हैः-
संघर्ष से बचें - कश्मीर के मामले में संघर्ष से बचाव का मतलब यह नहीं है कि उग्रवाद/आतंकवाद निरोधक अभियान समाप्त कर दिए जाएं। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल तथा मुख्यधारा से दूर के तत्व घाटी में तनाव फैलाने वाले मसलों को हवा देने से बच सकते हैं। ये मसले गुस्सा बढ़ा सकते हैं या आग में घी डाल सकते हैं अथवा पहले से ही कमजोर कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। भावनाओं को बेकाबू करने वाले प्रयासों से दूर रहना चाहिए।
दृढ़ता का रुख अपनाएं - सरकार को उग्रवाद/आतंकवाद निरोधक अभियानों तथा पत्थरबाजों एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के दमन के मामलों में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रशासन को मानवाधिकारों, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं के सम्मान के प्रति बेपरवाह नहीं होना चाहिए।
मिलकर काम करें - बातचीत में कोई अछूत नहीं होता। स्थिति स्थिर करने के लिए सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर काम करना होगा। अनिश्चितता भरे वातावरण से किसी को लाभ नहीं होगा। इसलिएसबसे कमतर और महत्वहीन पक्षों को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि अलगाववादियों की मांग को स्वीकार कर लिया जाए बल्कि इसका मतलब यह है कि अनूठा तथा रचनात्मक बना जाए और संघर्ष के सभी पक्षों का नजरिया समझा जाए। शिकायतें सुनना भी सहयोग का ही हिस्सा है।
पीछे हटना - इसका मतलब यह नहीं है कि बेतुकी मांगों पर झुका जाए। मतलब यह है कि सभी के नजरिये तथा वास्तविक एवं वैध मांगों को शामिल किया जाए। विकास तथा स्थानीय प्रशासन ग्रामीण कश्मीर में बड़ा मसला हैं। इस मामले में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जा सकता, इसे सुलझाया जाना चाहिए। जन मंच के विचारों का सम्मान करना चाहिए।
समझौता - समझौता केवल तभी हो सकता है, जब दोनों पक्ष हालात स्थिर करने के लिए बातचीत करने और शर्तें मानने को तैयार हों। यह दोतरफा प्रक्रिया है, एकतरफा नहीं।
“अपने विचार बुलंद करें” मुट्ठियां नहीं
कश्मीर की असंतुष्ट जनता विशेषकर युवाओं को यह संदेश देने की जरूरत है कि “अपने विचार बुलंद करें, मुट्ठियां नहीं।” धारणा में, विश्वास, आस्था एवं धर्म की धारणाओं से निकलने वाले तर्कों में अंतर हो सकता है, लेकिन इसे घृणा में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। संघर्ष के समाधान से हमेशा हिंसा का अंत नहीं होता बल्कि घृणा एवं धारणाओं में अंतर समाप्त हो जाता है। हम अक्सर विद्रोह करने वाली जनता एवं चरमपंथियों पर संघर्ष के समाधान में बाधा बनने का दोष मढ़ते हैं। लेकिन उनका अड़ियल रुख समस्या नहीं है, समस्या तो यह है कि उनमें से प्रत्येक संघर्ष को अलग नजरिये से देखता है। संघर्ष रणभूमि होता है और कश्मीर भी अलग नहीं है, जहां तस्वीर को अलग चश्मे से देखा जाता है। विभिन्न तरीके आजमाने का विचार सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए है ताकि वे एक ही चश्मे से समस्या देख सकें। इस तरह सैन्य अभियानों को भी वैसा ही महत्व मिल जाता है, जैसा लोगों के बीच तथा समुदायों के बीच संपर्क का है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि सभी कार्य अभियान की रणनीति के अनुसार ही होने चाहिए और बहुआयामी प्रणाली के अनुकूल होना चाहिए। वे सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि “जब आप बिल्कुल कगार पर पहुंच जाते हैं तो कभी-कभी पीछे हटने से भी काम बन जाता है।” (अज्ञात)
(ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, एसएम, वीएसएम सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज में सीनियर फेलो हैं)